चीनमा इन्टरनेटमाथि निगरानी गर्न २० लाखभन्दा बढी कर्मचारी

चीनमा इन्टरनेटमाथि निगरानी गर्न २० लाखभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत

छन् । चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले यसको जानकारी दिएको हो । यसलाई इन्टरनेटमाथि सरकारी नियन्त्रणको अनौठो प्रयास मानिएको छ ।

दि बेइजिङ न्युजका अनुसार निगरानी गर्ने अर्थात् इन्टरनेट मत विश्लेषक सरकारभित्र तथा व्यावसायिक कर्मचारीका रूपमा

छन् । चीनका अरबौं वेब प्रयोगकर्ताहरूले सरकारको आलोचना गर्न र आक्रोश पोख्न माइक्रोब्लगको प्रयोग बढ्दै गएको छ । ताजा शोधका अनुसार चीनको सेन्सर यस्ता ब्लगहरूमाथि निगरानी गर्न सक्रिय भएको छ ।

बेइजिङ न्युजका अनुसार ती व्यक्तिहरूको पोस्टिङ हटाउन जरुरी छैन । माइक्रोब्लगमा जनताको राय एकत्रित गर्नमा सीमित हुनुपर्ने नियम छ । जसबाट नीति निर्माताहरूका लागि रिपोर्ट दिनुपर्छ । बेइजिङ न्युजको रिपोर्टमा यस्ता निगरानीकर्ताहरूले गर्ने कामका बारेमा पनि जानकारी दिइएको छ ।

बीबीसी चिनियाँ सेवाका डग लीका अनुसार चीनका इन्टरनेट सञ्जाल विश्वमा सबैभन्दा बढी नियन्त्रित र सेन्सर भएको सेवामध्ये एक हो । क्रान्तिकारी लाग्ने प्रकारको ब्लग बन्द गरिदिन्छ सरकारले ।

राजनीतिक रूपमा संवेदनशील टिप्पणी निरन्तर मेटाइँदै आएको छ । जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको नाम समेत सेन्सर गरिएको छ । उनी सत्तामा

भएको समयमा उनको परिवारले सम्पत्ति जम्मा गरिएको आरोप इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले लगाएपछि उनको नाम सेन्सर गरिएको हो । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि सरकार कठिन लडाइँमा फस्न पुगेको महसुस

गरेको छ ।

बेइजिङ न्युजले अवाञ्छित पोस्टिङ मेटाउने सरकारी प्रयास असम्भव भएको टिप्पणी गरेको छ । उसका अनुसार जति मेटाइन्छ त्यति नै देखिने समस्या तीव्र भएको छ । यद्यपि सरकारले वेबसाइट बन्द गरिरहेको कुरा अस्वीकार गरेको छ ।

उक्त समाचारपत्रका अनुसार पछिल्लो ६ महिनायता निगरानी सुरु गरिएको हो । जसका लागि प्रहरीको अलग्गै एकाइ तयार गरिएको छ ।

२० लाख निगरानीकर्ता उक्त अथाह फौजको एक हिस्सा हुन् । जसलाई सरकारले भरोसा गरेको छ । समाचारपत्रका अनुसार त्यसका लागि १४ अक्टोबरबाट सुरु भएको प्रशिक्षण १८ अक्टोबरसम्म चल्नेछ ।

चीनमा सबैभन्दा लोकपि्रय माइक्रोब्लगिङ सिना विबो सन् २०१० बाट सुरु भएको थियो । जसका ५० करोड सदस्य छन् । उक्त माइक्रोब्लगिङमा दैनिक १० करोड सन्देश पोस्ट हुन्छन् । जसमा स्वास्थ्य, चर्चित व्यक्ति र खाद्य सुरक्षाका बारेमा सन्देश पोस्ट हुन्छन् ।

त्यसबाहेक राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मामलाका बारेमा पनि सन्देश पोस्ट हुन थालेका छन् । जसमा सरकारी भ्रष्टाचारका

बारेमा पनि उल्लेख हुने गर्छ । राजनीतिक रूपमा गलत मानिने यस्ता सन्देश नियमित रूपमा मेटाउने गरिएको छ ।