काठमाडौं, भाद्र २३ - नेपाल र भारतबीच बिहीबार सुरु हुने जलस्रोत बैठकमा महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर र शारदा व्यारेजबाट कञ्चनपुर जिल्लामा सिंचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउनेलगायत महत्त्वपूर्ण बुँदामा समझदारी हुने सम्भावना रहेको सम्बन्धित अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल- भारत जलस्रोत संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को २ दिन काठमाडौंमा हुने बैठकमा २ ठाउँबाट पानी दिनेसहित महाकाली सन्धिका महत्त्वपूर्ण बुँदा कार्यान्वयन गर्न समझदारी हुने विश्वास वार्ताको गृहकार्य गर्दै आएका सिंचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । बैठकमा सिंचाइ विभागका महानिर्देशक शिवकुमार शर्मा र भारतको 'सेन्ट्रल वाटर कमिसन' का सहसचिवको नेतृत्वमा हुनेछ ।
ती अधिकारीका अनुसार बैठकमा टनकपुर व्यारेजबाट कञ्चनपुरमा सिंचाइका लागि २८.३५ क्युमेक पानी ल्याउनेबारेमा सहमतिको सम्भावना छ । टनकपुर व्यारेजबाट कुन उचाईबाट पानी लिने/दिनेबारेमा दुवै देश लचिलो भएकाले यसपटक सहमति हुने सम्भावना बढेको हो । महाकाली सन्धिमा टनकपुर व्यारेजबाट भारतले नेपाललाई कञ्चनपुरको सिंचाइका लागि २८.३५ क्युमेक पानी दिने उल्लेख छ ।
तर, २ देशबीच टनकपुर व्यारेजको कुन उचाईबाट पानी लिने/दिने सवालमा विवाद भएकाले महाकाली सन्धि भएको १८ वर्ष भइसक्दा पनि नेपालले सन्धिअनुसार पानी पाउन नसकेको हो । यसअघि नेपालले टनकपुर व्यारेजको २४१.५ मिटर उचाईबाट पानी पाउनुपर्ने र भारतले २४५ मिटर उचाईबाट मात्र दिने अडान राख्दै आएका कारण सहमति हुन नसकेको हो ।
तर, यसपटक नेपालले आफ्नो २४१.५ मिटरको अडान पुनरावलोकन गरी टनकपुर व्यारेजको २४४.२५ मिटर उचाईबाट पानी लिने प्रस्ताव राख्ने भएको छ । सन् २०११ मा भएको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालले २४१.५ मिटरको अडान छाडेर उचाई बढाउन तयार भए त्यसमा सहमति गर्न सकिने आश्वासन दिएकाले यसपटक त्यसबारेमा सहमति हुने सिंचाइका अधिकारी बताउूछन् ।
सिंचाइ विभागद्वारा गठित प्राविधिक समितिले स्थलगत अध्ययन गरी टनकपुर व्यारेजको पानी २४१.५ भन्दा २४४.२५ मिटर उचाईबाट ल्याउनु प्राविधिक रूपमा राम्रो हुने प्रतिवेदन दिएको छ । उक्त उचाईबाट पानी ल्याउूदा सिल्ट्रेसन (नहरमा बालुवा भरिने) समस्या नहुने र मर्मत खर्चसमेत कम पर्ने प्राविधिक समितिको निचोड छ ।
भारतले टनकपुर व्यारेजबाट आफ्नातर्फ २४१.५ मिटर उचाईबाट बिजुली उत्पादन गर्न पावर हाउसतर्फ पानी लान्छ । नेपालले सोही कारण यसअघि आफूले पनि सोही उचाईबाट पानी पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको हो । तर, २४१.५ मिटर उचाई भनेको व्यारेजको सतह अर्थात् बालुवाको उचाई हो । उक्त उचाईबाट पानी लिंदा सिल्ट्रेसनको समस्या बढी हुने भएकाले त्यसभन्दा माथिबाट पानी लिने निचोडमा नेपाल पुगेको हो । २४४.२५ मिटर उचाईबाट ल्याउूदा पनि सन्धिअनुसार बाह्रैमास २८.३५ क्युमेक पानी कञ्चनपुरमा ल्याउन सकिन्छ । यस बुँदामा सहमति भएमा कञ्चनपुरको ३१ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्छ ।
बैठकमा नेपाली पक्षले महाकाली सन्धिअनुसार शारदा ब्यारेजबाट नेपालको महाकाली नदी पारीका २ गाविस चाँदनी र दोधारामा सिंचाइका लागि शारदा नहरबाट १० क्युमेक पानी उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षलाई सहमत गराउन प्रयास गर्ने भएको छ । महाकाली सन्धिमा शारदा नहरबाट भारतले चाँदनी र दोधाराको सिंचाईका लागि १० क्युमेक पानी दिने उल्लेख छ ।
तर, भारतीय पक्षले यसअघि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना बनेपछिमात्र महाकाली सन्धिअनुसार चाूदनी र दोधारालाई पानी दिने अडान राख्दै आएको थियो । तर, सन्धिमा शारदाबाट पानी लिन पञ्चेश्वर कुर्नुपर्ने प्रावधान नरहेकाले तत्काल दिन नेपालले भारतसमक्ष अडान राख्दै आएको छ । सन् २०११ मा दुई देशबीचको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्ष शारदा नहरबाट पानी दिन केही लचिलो भएकाले यसपटक हुने सहसचिवस्तरको प्राविधिक समिति बैठकमा त्यसबारेमा समझदारी हुन सक्ने विश्वास नेपाली अधिकारीको छ ।
समझदारी भएमा भारतीय भूमिमा हेड रेगुलेटर र नेपाली भूमिमा नहर बनाई शारदा व्यारेजमा १० क्युमेक पानी ल्याएर चाँदनी र दोधारामा सिंचाइ गर्ने बाटो खुल्नेछ । १० क्युमेक पानी आएपछि चाँदनी र दोधाराको ३ हजार हेक्टर खेतियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुग्नेछ । आफ्नो जग्गामा बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा पुगेपछि महाकाली पारीको नेपाली भूभागका बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् ।
'टनकपुर र शारदा व्यारेजबाट सिंचाइका लागि महाकाली सन्धिअनुसार पानी ल्याउने सहमति भएमा प्राविधिक समिति बैठक उपलब्धिपूर्ण हुनेछ,' सिंचाईका एक अधिकारीले भने, 'त्यो सहमति महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।'
बैठकमा महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाउन महाकाली नदीमा २ वटा झोलुंगे पुल बनाउनेबारे समेत सहमति हुने सम्भावना छ । भारतबाट नेपालतर्फको आयोजनास्थलमा आएर अध्ययन अघि बढाउन रुपालीगाढ र पञ्चेश्वरमा ती पुल बनाउनु अनिवार्य छ । पुल बनेपछि पञ्चेश्वरको अध्ययन कार्य अघि बढाउन मद्दत पुग्नेछ । नेपालले सन्धिअनुसार भारतलाई ती पुल बनाइदिन आग्रह गर्दै आएको छ । अध्ययन सकिएपछि डीपीआर तयार हुने र महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ ।
बैठकमा राप्ती नदीमा २ किमी लामो तटबन्ध निर्माण गर्नेबारेमा समेत भारतसित समझदारी हुने सम्भावना छ । राप्ती नदीले बाँके जिल्लाको होलियालगायत क्षेत्रमा वर्षेनी वषर्ायाममा कटान गर्दै आएकाले थुप्रै बासिन्दा त्यहाूबाट विस्थापित हुने खतरामा छन् । तटबन्ध निर्माण गरिदिन भारत सकारात्मक भएकाले यसपटक समझदारी हुने सम्भावना छ ।
बैठकमा नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउनेबारेमा समेत छलफल हुने भएको छ । तर, आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा नेपाल र भारतको हीत र स्वार्थ बाझिएकाले त्यससम्बन्धमा वार्ता अघि बढ्ने सम्भावना कमै रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भारत सरकारले नौमुरे आयोजना बनाइदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसलगत्तै नेपालले कपिलवस्तुलाई सिंचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यसहित २ सय ४० मेगावाटको उक्त आयोजना बनाइदिन भारतसूग प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रस्तावको जवाफमा भारतले भने आफ्नो स्वार्थबमोजिम कपिलवस्तुमा पानी नदिने गरी बनाइदिने योजना अघि सारेको छ । नौमुरे जलाशयमा वर्षायाममा जम्मा हुने पानी हिउूदमा बिजुली निकालेपछि राप्ती नदीमा थपिने र त्यसबाट आफ्नो भूभागमा सिंचाइ गर्ने स्वार्थ भारतको छ ।
बैठकमा गण्डक सन्धिबमोजिम नहर मर्मत गरी नेपालतर्फ सिंचाइका लागि शर्तबमोजिम पानी दिन तथा महलीसागरलगायत बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्ने भएको छ । बैठकमा भारतीय पक्षले भने कोशी उच्चबाँध निर्माणका लागि भइरहेको संयुक्त अध्ययनमा स्थानीयबासीले गरेको अवरोध हटाएर निर्वाध काम गर्न दिनुपर्ने तथा पर्साबाट भारततर्फ बग्ने सिर्सिया नदीको प्रदूषणबाट आफ्नो भूभागमा समस्या परेको उल्लेख गर्दै उक्त नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउनुपर्ने मुद्दा उठाउने भएको छ
No comments:
Post a Comment