काठमाडौं -
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आसन्न संविधानसभा चुनावको सुरक्षामा नेपाली सेना खटाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार साँझ बसेको परिषद् बैठकले सुरक्षा अवस्था संवेदनशील भएको कारण देखाउँदै सात वर्षपछि सेना परिचालनका लागि मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
२०६२/६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन सफल भई माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि सेना ब्यारेकमै सीमित थियो। अघिल्लो संविधानसभा चुनावको सुरक्षा निम्ति सरकारले सेना खटाउने निर्णय गरेको थिएन।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र वैद्य माओवादीबीच सोमबारको 'अन्तिम वार्ता' विफल भएपछि सरकार मंगलबार बिहानैदेखि निर्वाचन सुरक्षाबारे निर्णय गर्न सक्रिय भएको थियो। सोमबारै प्रमुख चार दलका नेता वैद्यलाई मनाउन जुटेका बेला मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणासँग चुनावमा सेना परिचालनबारे छलफल गरेका थिए।
चुनावी सुरक्षामा ५० हजार नेपाल प्रहरी र १८ हजार सशस्त्र खटाउने तयारी भइसकेको छ। नपुग सुरक्षा जनशक्तिका लागि ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयलाई अनुमति दिइसकेको छ। म्यादी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न गृहबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन गइसकेको छ। यसमा पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता दिने र दुई साताको तालिमपछि २ महिना कार्यक्षेत्रमा खटाउने गृहको निर्देशन छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आसन्न संविधानसभा चुनावको सुरक्षामा नेपाली सेना खटाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार साँझ बसेको परिषद् बैठकले सुरक्षा अवस्था संवेदनशील भएको कारण देखाउँदै सात वर्षपछि सेना परिचालनका लागि मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
२०६२/६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन सफल भई माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि सेना ब्यारेकमै सीमित थियो। अघिल्लो संविधानसभा चुनावको सुरक्षा निम्ति सरकारले सेना खटाउने निर्णय गरेको थिएन।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र वैद्य माओवादीबीच सोमबारको 'अन्तिम वार्ता' विफल भएपछि सरकार मंगलबार बिहानैदेखि निर्वाचन सुरक्षाबारे निर्णय गर्न सक्रिय भएको थियो। सोमबारै प्रमुख चार दलका नेता वैद्यलाई मनाउन जुटेका बेला मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणासँग चुनावमा सेना परिचालनबारे छलफल गरेका थिए।
चुनावी सुरक्षामा ५० हजार नेपाल प्रहरी र १८ हजार सशस्त्र खटाउने तयारी भइसकेको छ। नपुग सुरक्षा जनशक्तिका लागि ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयलाई अनुमति दिइसकेको छ। म्यादी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न गृहबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन गइसकेको छ। यसमा पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता दिने र दुई साताको तालिमपछि २ महिना कार्यक्षेत्रमा खटाउने गृहको निर्देशन छ।
No comments:
Post a Comment