कम्जोर नसोच्नु सुरक्षा

कार्तिक २२ - मंसिर ४ को निर्वाचनमा सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई लिएर केन्द्रमा विभिन्न हल्ला चलिरहे पनि स्थानीय तहमा देखिएको सुरक्षाको स्थिर अवस्थाले त्यसलाई बल पुर्‍याउँदैन । यसका प्रमाण हुन् : दलहरूले निर्वाचन अभियानलाई तीव्रता दिइरहनु, चुनावको विपक्षमा रहेका पार्टीहरूले मुलुकभरि निर्वाचन बिथोल्न सक्ने क्षमता नराख्नु र स्थानीय तहमा अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनको तुलनामा चुनावी वातावरण निकै सुदृढ देखिनु ।

मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा हामीले कुरा गरेका दलका कार्यकर्ता र मतदाताले पनि अहिले देखिएको 'स्वतन्त्र चुनावी वातावरण' र सुरक्षाकर्मीको भूमिकालाई निकै सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

यद्यपि, दूरदराजका केही क्षेत्रमा छिटपुट हुन सक्ने घटना रोक्न उनीहरूलाई गाह्रै होला र त्यसले थोरै क्षेत्रमा पुनर्निर्वाचनको अवस्थासमेत निम्त्याउन सक्छ । तर, सुरक्षा निकायको भनाइमा त्यस्ता घटना छिटपुटमात्र हुने भएकाले त्यसले समग्र सुरक्षाप्रति जनताको दृष्टिकोण र चुनावी परिणाममा खासै नकारात्मक असर पार्दैन ।

निर्वाचन चाहने दलहरू र सुरक्षा संयन्त्रलगायत चुनावको विपक्षमा रहेका पार्टीमध्ये कसको धरातल कति बलियो छ भन्ने नेकपा-माओवादीको अवरोध कार्यक्रमको सुरुवातसँगै परीक्षण हुनेछ ।

निर्वाचन वातावरणको विद्यमान धरातलीय यथार्थलाई हेर्ने हो भने वैद्य माओवादी र निर्वाचन बहिष्कारवादी शक्तिको बढाइचढाइ व्याख्या भएको देखिन्छ । दलका नेता र सुरक्षा अधिकारीले बताएअनुसार हालैका दिनहरूमा ठूलो संख्यामा घटनाहरू 'रिपोर्ट' भइरहे पनि उम्मेदवारहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न पाएका छन् भने मतदाताले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपालि बढी सुरक्षित महसुस गरेका छन् । निर्वाचनको विपक्षमा रहेका दलहरूको मुख्य निसाना एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बनेका छन् । बुधबारमात्रै झापाको काँकडभिट्टास्थित पूर्वी सीमानाबाट दाहालको मेची-महाकाली जागरण अभियान सुरु भएकै दिन पूर्व-पश्चिम राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा छवटा 'बम' राखिए । उक्त दिन दाहालले झापा, सुनसरी र मोरङका नौ सार्वजनिक र्‍यालीलाई सम्बोधन गरेका थिए । एकदिने अभियानको अन्तिम गन्तव्य पूर्वको व्यापारिक र राजनीतिक केन्द्र विराटनगर थियो ।

बाटोमा राखिएका घरेलु तरिकाबाट निर्माण गरिएको विस्फोटक पदार्थ ठानिएका वस्तु नक्कली रहेको पाइयो । वैद्य माओवादीले अवरोध कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा स्थानीय जनतामा त्रास फैलाउन यस्तो कार्य गरेको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरू दाबी गर्छन् कि सबैखाले सुरक्षा चुनौती -निर्वाचनका दिन मतदान सम्पन्न गर्न र त्यसपछि मतपेटिकाहरू सदरमुकामसम्म सुरक्षित तवरले पुर्‍याउन) सुरक्षा निकायको राम्रो तयारी छ ।

प्रमुख राजमार्गको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको छ । बुधबार राति ८ बजे हामीले इटहरी-दमक खण्ड -४७ किमि) यात्रा गर्दा सेनाले गस्ती गरिरहेको देखियो । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र त्यसमा जोडिने थुप्रै उत्तर-दक्षिणका सहायक मार्गमा पनि कडा सुरक्षा परिचालन छ । यसले राजमार्ग र वरपरका सहर, बस्तीहरूमा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सहयोग पुग्छ । यी मुख्य निर्वाचन र्‍याली केन्दि्रत स्थान र निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री ढुवानी गर्न आवश्यक भएका ठाउँ पनि हुन् ।

त्यसो त द्वन्द्वकालमा सेनाप्रति देखिएको जनताको नकारात्मक छवि मेटाउन नेपाली सेनाले पूर्वका सबै गाविस तहमा छ महिनादेखि नै 'मन-मस्तिष्क जित्ने अभियान' थालेको थियो । यसले पनि सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे जनस्तरमा निकै सकारात्मक प्रभाव पारेको सुरक्षा अधिकारीको अनुभव छ । 'निर्वाचनको संघारमा भएको बढ्दो सुरक्षा उपस्थितिले मतदाताको आत्मविश्वास निकै बढाएको छ,' दमक बहुमुखी क्याम्पसका अध्यापक अखिलेश्वर दासले भने, 'उनीहरूको उपस्थितिका कारण जनता आतंकित भएको मैले देखेको छैन ।'

२०६४ को निर्वाचनको तुलनामा यो उल्लेखनीय सुधार हो । त्यतिबेला नेपाल प्रहरीका ४० हजार र सशस्त्र प्रहरीका २० हजार गरी करिब ६० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका थिए । विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप माओवादी लडाकुसँगै नेपाली सेना पनि ब्यारेकमा सीमित थियो । यसपालि भने नेपाल प्रहरी करिब ४५ हजार, सशस्त्र प्रहरी करिब २९ हजार र नेपाली सेना करिब ६२ हजार परिचालन गरिएका छन् । यस अतिरिक्त करिब ४५ हजार म्यादी प्रहरीसमेत तैनाथ गरिएका छन् ।

'२०६४ को निर्वाचनयता राज्यको पहुँचमा निकै सुधार आएको छ,' विराटनगरस्थित मधेसी मामिलाका विश्लेषक विजय मिश्रले भने, 'माओवादी र मधेसवादी दलहरूको एकाधिकार रहेको ठाउँ विस्तारै अरू दलहरूले पनि लिइरहेका छन् ।'

यसअघिको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमालेलगायत ठूला दलले समेत २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रभरि निर्वाध रूपमा चुनाव प्रचार गर्न सकेका थिएनन् । पाँच वर्षपछि सयौं नेताहरूले निर्वाचन अभियानमा राजनीतिक र आर्थिक पुँजी यति लगानी गरिसकेका छन् कि एकाध पुनर्निर्वाचन स्वीकार्ने अवस्थामा देखिन्छन् तर सुरक्षा अवस्थालाई देखाएर चुनावको निर्धारित मिति सार्न कुनै हालतमा तयार छैनन् । मिश्रका अनुसार मजबुत सुरक्षास्थितिको प्रमाण राजनीतिक दलहरू आफैंले मुलुकभरि निर्वाधरूपमा चुनाव प्रचारप्रसार गरिरहनु हो ।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र -इन्सेक) का झापा संयोजक लक्ष्मी निरौलाले वर्तमान निर्वाचन माहोल 'सामान्य' रूपमा अगाडि बढिरहेको बताए । अधिकारकर्मीहरूले यो चुनावमा निर्वाचन सुरक्षालाई राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा लिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको बुझाइ छ । अघिल्लो निर्वाचनका बेला मुलुकभरि निर्वाचन पर्यवेक्षणमा सक्रिय रहेका विभिन्न पार्टीसम्बद्ध नागरिक समाजका सदस्यहरू यसपालि आफ्नो छनोटको दलमा सक्रिय रूपमा लाग्नु नै परिवर्तित राजनीतिक र सुरक्षा सन्दर्भको सबैभन्दा मजबुत प्रमाण

हो । 'सुरक्षा अवस्था सामान्यतिर उन्मुख भएसँगै,' निरौलाले थपे, 'अधिकांश मानिसले यसपालि पूरै समय निर्वाचनमा केन्दि्रत हुन मानव अधिकार र निर्वाचन पर्यवेक्षण समूह छाडेका छन् । यो अघि बढेर आफ्नै पार्टीलाई मजबुत पार्ने समय हो भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ ।' २०६४ मा प्रहरी, स्थानीय प्रशासन अधिकारी र राष्ट्रिय सेनाले तत्कालीन उदीयमान राजनीतिक शक्तिबाट 'पराजित' भएको महसुस गरेको थियो र उनीहरूको मनोबल तुलनात्मक रूपले कमजोर थियो । दलहरू पनि द्वन्द्वको लामो कालखण्डबाट मुलुक बाहिर आउन सकेको चर्चा गर्नमै केन्दि्रत थिए ।

अहिलेको अवस्था फरक छ । मुलुकभरि उठिबास लागेका प्रहरी चौकी यतिबेला पुनःस्थापित भइसकेका छन् । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, डीआईजी नवराज सिलवालले केन्द्रमा सुरक्षा अवस्थाबारेको दृष्टिकोण बढाइचढाइ ढंगले आएको टिप्पणी गरे । राजनीतिको अपराधीकरण, जबर्जस्ती असुली, भारतसँगको खुला सीमाना, पार्टीसम्बद्ध गुन्डा र स्रोत अभावले निर्वाचन सुरक्षाका लागि सुरक्षा फौजको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती हुने उनको ठम्याइ छ । 'मानवीय सुरक्षा चुनौतीबाहेक प्रकृतिको पनि केही चुनौती छ,' उनले भने, 'जाडो मौसममा निर्वाचन हुन लागेकाले ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुजस्ता हिमाली जिल्लामा प्रतिकूल मौसमले चुनावी तयारी र मतदानलाई प्रभाव पार्न सक्छ ।'