काठमाडौं, कार्तिक २ - एमाओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रका नेताकोरुपमा अघि सार्दै घोषणापत्र (जसलाई उसले प्रतिबद्धतापत्र भन्दै आएको छ ) सार्वजनिक गरेको छ ।
राजधानीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा शनिबार भव्य कार्यक्रमबीच एमाओवादीले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको हो । घोषणपत्रमा दाहाललाई निर्विवाद नेताकोरुपमा उल्लेख गरेको छ । समकालिन राजनीतिमा दाहाल 'अरुभन्दा कोसौं' अगाडि रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेता बाबुराम भट्टराई संयोजकत्वमा घोषणापत्र लेखन समितिले तयार पारेको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै दाहालले अमूर्त विषयलाई नसमेटिएको बताए । 'हाम्रो घोषणापत्र परम्परागत संसदीय पार्टीकोजस्तो खोक्रो आश्वसनको पुलिन्दा होइन,' उनले भने, 'त्यस्ता घोषणाको केही अर्थ हुँदैन ।'
एमाओवादीले सार्वजनिक गरेको चार परिच्छेदको प्रतिबद्धतापत्रमा आगामी संविधान, स्थिर सरकार र समतामुलक सम्बृद्धिका विषयमा उल्लेख गरेको छ । उसले पहिलो परिच्छेदमा पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुको कारण र पार्टीको कमजोरीबाट समीक्षा गरेको छ ।
घोषणापत्र लेखन समितिका संयोजक भट्टराईले प्रतिबद्धतापत्रमा एमाओवादीले गर्न सक्ने कामलाई अभिलेखिकरण गरेको बताए । 'घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी विद्यमान छ,' उनले भने, 'त्यसैले अमूर्त विषयलाई घोषणापत्रमा राखेका छैनौं ।'
संक्षेपमा घोषणापत्र
- संघीय नेपालको मूल तहगत संरचना संघ, प्रदेश र स्थानिय गरि तीन तहको हुनेछ ।
- प्रगतिशील राष्ट्रवाद
- पहिचानकोसहितको संघीयता हुनेछ ।
- समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामुलक लोकतन्त्र
- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको मौलिक हक स्थापित गरिनेछ ।
- भूमिमाथि वास्तविक जोताहा किसानको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।
- गरीवीको रेखामुनी रहेका विपन्न बर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
- मजदुर, किसान लगायतका श्रमजीवी जनतालाई राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
- संघीय नेपालको मूल तहगत संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुनेछ । संघ तथा प्रदेशमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका रहनेछन् । स्थानीय तहमा प्रादेशिक कानून अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहेको एक निर्वाचित् परिषद रहनेछ । मूल संरचनाका अतिरिक्त विशेष संरचनाका रुपमा प्रदेश अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र रहन सक्नेछन् ।
- जाति,भाषा र क्षेत्रका 'पहिचान' र आर्थिक अन्तर-सम्वन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधनश्रोत र प्रशासनिक सुगमताका 'सामथ्र्य' का आधारमा ११ स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरिनेछः १.लिम्वुवान २.किराँत ३.ताम्सालिङ ४.नेवाः ५.तमुवान ६.मगरात ७.भेरी-कर्णाली ८. सेती-महाकाली ९. थारुवान १०. मधेस ११.कोचिला । प्रदेशहरुको यथार्थ सीमांकन राज्य पुनसर्ंरचना आयोगको सिफारिसमा गरिने छ ।
- प्रदेशहरु भित्र निश्चित क्षेत्रमा वाहुल्य भएका वा सघन उपस्थिति भएका निम्न जाति/समुदायका 'विशेष स्वायत्त क्षेत्र' र 'स्वायत्त क्षेत्र' निर्माण गरिनेछन्ः (क). विशेष स्वायत्त क्षेत्रः १. शेर्पा २. भोटे/लामा (ख). १. कुमाल २. राजवंशी ३. सुनुवार ४. माझी ५. दनुवार ६. चेपाङ ७. सन्थाल/सतार ८. धागड/ उराउ /झँगड ९. थामी १०. धिमाल ११. याक्खा १२.दराई १३.थकाली १४.पहरी १५.छन्तेल १६.बराम १७. जिरेल १८. दुरा १९. मेचे २०.लेप्चा २१. व्यासी २२.हृयाल्मो ।
- देश संघीय ढाँचामा जाने निश्चित भैसकेकोले केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निकाय वीच सन्तुलन र सहकार्य कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर र अर्कोतिर समाजको युगीन परिवर्तनको यो घडीमा राजनीतिक स्थायीत्व कायम गरेर देशलाई तीव्र गतिमा सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र सम्वृद्धिको दिशामा डोर्याउनु पर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र सदनबाट चुनिएका दैनिक प्रशासन हेर्ने प्रधानमन्त्री सहितको हाम्रै ठोस विशेषता अनुरुपको नयाँ शासकीय प्रणाली अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ ।
- तीन तहका प्रतिनिधिसभा हुनेछन् । केन्द्रमा संघीय प्रतिनिधिसभा, प्रान्तमा प्रान्तीय प्रतिनिधिसभा र स्थानीय रुपमा नगर/गाउँ परिषद् रहनेछन् ।
- केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका सदस्यहरुबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
- ड्ड संघीय संरचना अनुरुप तीन तहका अदालत रहनेछन् । केन्द्रमा संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्ला/स्थानीय अदालत हुनेछन् ।
- हाल विद्यमान संवैधानिक अंगहरु/आयोगहरु अतिरिक्त महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी/जनजाति आयोग, अपांगतासम्वन्धी आयोग, मजदुर-किसान आयोग आदिलाई संवैधानिक अंगको रुपमा गठन गरिनेछ ।
- तीन वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य ।
No comments:
Post a Comment